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Modi Government Vs Corona, प्रबंधित करने में विफल भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त

Monday, September 14, 2020 | September 14, 2020 WIB Last Updated 2020-09-14T07:28:17Z

Corona indian economy

CORONA VIRUS INDIA: 

Kavya Kaushik, Muzaffarpur

कोरोना महामारी ने भारत के अर्थव्यवस्था को मरोड़ कर रख दि हैं। इस महामारी आर्थिक तौर पर हर तरह के झटके दिए हैं। सबसे ज्यादा संकट आया तो वो है  रोजगार खासकर private sector में काम करने वाले लोगों मे बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक तकरीबन 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गांव चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। यह आकंड़ काफी चिंता का विषय है। क्योंकि कोरोना संकट  से पहले भी रोजगार के आंकड़े परेशान कर रहे थे। 

A look at the measures taken by ESIC during COVID19 pandemic | DD News

हालांकि अब मोदी सरकार बेरोजगार हुए औद्योगिक कर्मचारी के लिए राहत की खबर लेकर आई है। सरकार ऐसे कर्मचारियों की नौकरी छूट जाने पर आधी सैलरी देने का ऐलान किया है। सरकार की मानें तो 42 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। अब महामारी के दौर में नौकरी खोने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हालांकि लोगों की आजीविका पर लगे संकट को टालने के लिए श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत देने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।

जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में  रजिस्टर्ड कर्मचारियों को 50% अनइंप्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। यानी कोरोना संकट  में नौकरी खो चुके औद्योगिक कर्मचारियों को 3 महीने तक 50% सैलरी बेरोजगारी लाभ  (अनइंप्लॉयमेंट बेनिफिट) के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा ।

जिनकी  नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई हो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के वर्कर्स को यह सुविधा दी जाएगी। वह 3 महीने के औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकते हैं पहले यह सीमा 25% थी, जिसे अब करोना संकट की वजह से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी कर दी गई है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी (ESIC) के द्वारा संचालित योजना है। इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। यह 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 1 जनवरी 2020 से मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे । 

इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी किसी भी ESIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद बैंक क्लेम सही मिलने पर उन्हें आधी सैलरी दी जाएगी। यह राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, इसके लिए आधार नंबर की मदद ली जाएगी। 

कर्मचारियों के इस राहत के बदले ईएसआईसी पर 6710.68 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला संगठन है। जो 21,000 रुपए तक की सैलरी पाने वाले लोगों को ESIC स्कीम के तहत बीमा मुहैया कराता है।

Written By kavya Kaushik  Follow her 
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#ModiGoverment #indianeconomy

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